UP Social Media Policy: उत्तर प्रदेश सरकार नई सोशल मीडिया पॉलिसी लेकर आयी है, जिसमें कंटेंट क्रिएटर्स या सोशल मीडिया इंफ्ल्युएंसर्स को सरकारी योजनाओं का प्रचार करने पर इनाम मिलेगा। इसके साथ ही देश विरोधी पोस्ट डालने वालों पर कड़ी कार्रवाही का रास्ता भी खुल गया है।
UP सोशल मीडिया पॉलिसी के अंतर्गत हर तरह के सोशल मीडिया प्लेटफ़ार्म का उपयोग करने वाले इनफ्लुएंसर्स को इसका लाभ मिलेगा। इसके तहत यूट्यूब, X (ट्विटर), इंस्टाग्राम और अन्य आदि सोशल मीडिया एप्स भी आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी महीने भर में 8 लाख कमाने का मौक़ा चाहिए तो इस आर्टिकल को अंत तक पूरा पढ़ें।
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ऐसी नई UP Social Media Policy लेकर आई है, जिससे सोशल मीडिया पर देश विरोधी (Anti-National) या अभद्र पोस्ट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का रास्ता खुल जाएगा। इस नीति के लागू होने के बाद यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर देश विरोधी कंटेंट जैसे कि कोई वीडियो, कमेंट, रील, या पोस्ट करता है, तो उसे ऐसा करने पर तीन साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है। इसके विपरीत योगी सरकार ने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर ऐक्टिव लोगों को आर्थिक रूप से लाभ पहुँचाने की योजना बनाई है। यदि कोई व्यक्ति अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर योगी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में प्रचार करने के लिए कोई वीडियो, रील या पोस्ट डालता है तो उन्हें ऐसा करने पर विज्ञापन के रूप में 8 लाख रुपये तक का इनाम दिया जाएगा।
इस योजना के माध्यम से सरकार का मक़सद अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी को अधिक से अधिक लोगों के बीच में पहुँचाना है। इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, X (ट्विटर), इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया एप्स पर सरकारी योजनाओं से संबंधित कंटेंट डालने वालों को विज्ञापन के द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा।
UP Social Media Policy Detail
इस मीडिया पॉलिसी के अनुसार कंटेंट क्रिएटर्स या मीडिया एजेंसियों को उनके फ़ॉलोवर्स की संख्या और उनकी पॉपुलैरिटी के आधार पर कुल 4 केटेगरी में बाँटा गया है। इन केटेगरी में 30 हज़ार से लेकर 5 लाख प्रति माह तक का विज्ञापन मिलेगा।
| Youtube influencers | ₹8 लाख |
| Instagram influencers | ₹5 लाख |
| Facebook influencers | ₹3 लाख |
| X (twitter) | ₹2 लाख |
इस पॉलिसी के आने के बाद अश्लील या अभद्र कंटेंट पोस्ट करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर क़ानूनी कार्रवाही की जाएगी, जिससे आपराधिक मुक़दमे तक का सामना करना पड़ सकता है। अभी तक ऐसे मामलों में IT एक्ट की धारा 66E और 66F के तहत कार्रवाही की जाती है। सरकार की इस नई नीति को कैबिनेट की बैठक में मंज़ूरी मिल चुकी है। इसी प्रकार की दूसरी सरकारी योजनाओं के बारे में जानने के लिए हमारी वेबसाइट को फॉलो करें।
इस पालिसी के लागू होने पर उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा जिनके पास ढेर सारे फ़ॉलोवर्स हैं और उनकी पब्लिक के बीच पहुँच है।
इस पॉलिसी के मुताबिक़ एजेंसी या इन्फ्लुएंसर्स को सरकार की पॉलिसी और उपलब्धियों पर कंटेंट बनाना होगा, जो कि वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील्स के रूप में होगा। इसके बाद सरकार इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी के प्रधान सचिव संजय प्रसाद ने एक बयान में बताया कि इस पॉलिसी का फ़ायदा देश से बाहर रहने वाले इंफ्ल्युएंसर्स को भी मिलेगा। इस पॉलिसी का फायदा उठाने के लिए एजेंसी या इन्फ्लुएंसर्स को सरकार के पास रजिस्टर करना होगा। उसके बाद ही उन्हें ऐड जारी किए जाएंगे।
